काठमाडौँ
विश्वब्यापी कोरोनाको प्रभावका कारण थलिएका निजी क्षेत्रको व्यापार सुरु हुन नपाउदैँ मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएपछि निजी क्षेत्र चिन्तित देखिन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ चुनावी मिति तय गरेसँगै निजी क्षेत्र चिन्तित भएको हो।
मुलुकमा विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाप्रति निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
‘निजी क्षेत्र जहिले पनि राजनीतिक स्थिरताको पक्षमा रहेको र विगतमा पनि स्थिर राजनीतिक अवस्थाको लागि पटकपटक सुझाव दिँदै आएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक स्थिरताबाट मात्रै नीतिगत स्थिरता आउने र यसबाट नयाँ उद्योग, व्यवसाय फस्टाउनुका साथै रोजगारी सिर्जना, नयाँ लगानी आकर्षण हुने र समग्रमा अर्थतन्त्रले गति लिन सक्ने यथार्थतालाई कसैले पनि भुल्नु हुँदैन।’
कोभिड महामारीले आक्रान्त अर्थतन्त्रमा पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनले अस्थिरता उत्पन्न गरी थप गम्भीर समस्या सिर्जना हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। विषम परिस्थितिमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलले संयमतापूर्वक निर्णय लिएर मुलुकलाई स्थिरतातर्फ लैजान तीनवटै संस्थाले आग्रह गरेका छन्।
सरकारले लगानी मैत्री ऐन ल्याएर लगानी भित्र्याउने वातावरण बनाउँदै गरेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटनपछि औद्योगिक क्षेत्रमा अन्योलता छाएको हो। दुई वर्ष अवधि बाँकी छँदै संसद् विघटन हुँदा निजी क्षेत्र हतोत्साही बनेका हुन्।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले राजनीतिक परिवर्तनले लगानीको वातावरण गुमेको बताए। ‘स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढ्ने क्रममा थियो’, उनले भने, ‘अब लगानी प्रभावित हुन सक्छ।’
उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो समय स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढ्दो देखिन्छ। लगानीसम्बन्धी दर्जनौं कानुन निर्माण तथा संशोधन भएसँगै निजी क्षेत्र लगानी बढाउन उत्साहित देखिएका थिए। तर, एक्कासि संसद् विघटन भएसँगै अस्थिरता निम्तिने र अर्थतन्त्र धराशायी हुन सक्ने निजी क्षेत्रको आंकलन छ।
कोभिडको मारबाट उन्मुक्ति नपाउँदै संसद् विघटन र पुनः निर्वाचनको घोषणाले अर्थतन्त्र धराशायी बन्ने उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ। परिसंघका अध्यक्ष मोरले अब रोजगारी सिर्जनामा समेत प्रभाव पर्ने बताए। विदेशबाट फर्केका युवालाई रोजगारीमा संलग्न गराउन निजी क्षेत्र क्रियाशील भएर लागेकोमा पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिले आत्मविश्वास घटाएको उनको भनाइ छ।
निर्वाचनमा गइसकेपछि नीतिगत व्यवस्था के हुन्छ कसैलाई विश्वास हुँदैन। संघीयतामा गएका कारण अत्यधिक खर्च भएको अवस्थामा पुनः हुने निर्वाचनले अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का दिने बस्नेतले बताए। अर्थविद् डा। चन्द्रमणि अधिकारीले राजनीतिक अस्थिरताले अर्थतन्त्रमा असर पुग्ने बताए। ‘यस्तो परिस्थितिमा विकासका साझेदारको पनि विश्वास घट्छ’, उनले भने, ‘लगानी, उत्पादन, रोजगारीमा असर पार्नुका साथै आर्थिक वृद्धि हुँदैन।’ भोलिका दिनमा अस्थिर सरकार आउने र त्यसले आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने उनले बताए।
क्याटेगोरी :
अर्थ
तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्