काठमाडौं – संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोक सेवा अयोगसम्बन्धी कानूनलाइ संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५ माथिको दफावार छलफल सकेकेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले २४ पुस २०७५ मा यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो । यो विधेयक १ असोज २०७६ मा दफावार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था समितिमा पठाइएको थियो ।
दफावार छलफलमा समितिले अधिकांश ब्यवस्थाहरुमा सहमति जुटाएको छ भने केही व्यवस्थामा ‘भाषा मिलाउने’ भनिएको छ । भाषा मिलाएर विधेयकको मस्यौदा प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी कानुन मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।
लोकसेवा अयोगको प्रशासनिक र आर्थिक स्वायत्ततासम्बन्धी विषयमा सांसदहरुबीच मतान्तर छ । आयोगमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा गर्दा आयोगको सहमति लिनुनपर्ने गरी समितिले सहमति जुटाएको छ, तर यसमा कांग्रेस सांसदहरुको असहमति छ ।
आर्थिक स्वायत्ततामा संकुचन
समितिले आयोगलाई खर्चमा केही लगाम लगाउने गरी विधेयकमाथिको छलफल सकेको छ । यसअघि आयोगले आफुखुशी खर्च गर्न पाउने विविध शीर्षकको बजेट अब अर्थ मन्त्रालयबाट एक पटक स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
हाल प्रचलित लोकसेवा आयोग ऐन २०६६ को दफा ८ मा ‘नेपाल सरकारले आयोगको लागि बजेटमा छुट्याएको विविध शीर्षक अन्तर्गतको रकम खर्च गर्नुपर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु नपर्ने’ उल्लेख छ ।
आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीका अनुसार हाल परीक्षाका लागि समेत गरी आयोगले विविध शीर्षकमा बार्षिक २५/२६ करोड रुपैयाँ पाउँदै आएको छ । यो शीर्षक अन्तर्गतको रकम आयोगले आफुखुसी खर्च गर्दा आर्थिक अनुशासन उलंघन हुन सक्ने भन्दै सरकारले प्रचलित कानुनको व्यवस्था झिकेर ‘आयोगका लागि छुट्याएको बजेट प्रचलित कानुन बमोजिम खर्च गर्न सक्ने’ भन्ने ब्यवस्था राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
सरकारी प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित भए आयोगले काम गर्न नसक्ने भन्दै लोकसेवाका पदाधिकारीले विरोध गर्दै आएका थिए ।
आयोगका पदाधिकारी र सरकारको चाहनाअनुसार समितिले विधेयकलाई परिमार्जन गर्दै हाल आयोगले प्राप्त गर्दै आएको आर्थिक स्वायत्ततामा केही लगाम लगाउने गरी कानुनी ब्यवस्था राख्ने तयारी गरेको हो ।
क्याटेगोरी : राजनीति
ट्याग : #breaking
तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्