आगामी आर्थिक वर्षमा १ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिने : मन्त्री पुन
काठमाडौं –
कोभिड–१९ महामारीका बीचमा समेत नेपालले ऊर्जा क्षेत्रका कामलाई निरन्तरता दिइरहेको ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले बताउनु भएको छ ।
४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीलगायत निर्माणाधीन आयोजनाको विद्युत उत्पादनमा कोभिड–१९ का कारण केही ढिलाइ भए पनि काम पूर्ण रुपमा नरोकिएको आगामी आर्थिक वर्षमा १ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिने उल्लेख गर्नु भयो ।
विश्व बैंकद्वारा आयोजित ‘भर्चुअल हाइड्रोपावर सम्मेलन’ लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पुनले सरकारले आगामी २०२८ सालसम्ममा नेपालको कूल विद्युत जडित क्षमता १५ हजार मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको स्पष्ट पार्नु भएको हो ।
कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीको असरबाट नेपाल पनि रहेपनि महामारीकै बीचमा पनि मुख्य आर्थिक गतिविधि र जलविद्युत आयोजनाका काम सुचारु गरेका गरेको जानकारी दिनु भयो ।
‘रन आफ दि रिभर’, जलासय युक्त आयोजना वा सौर्य ऊर्जा प्रवृद्र्धनलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको भन्दै त्यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न जरुरी रहेकामा जोड दिदै जलविद्युतमा लगानीका लागि निजी क्षेत्रमैत्री कानूनी व्यवस्था गरिएको समेत मन्त्री पुनले जानकारी दिनुभयो ।
१० वर्षसम्म आयकरमा पूर्ण छुट, अर्को १० वर्ष ५० प्रतिशत छुट तथा भ्याटमा सहुलियतको नीति अख्तियार गरि जलविद्युतमा लगानी आकर्षित गरिएको र आन्तरिक मात्र नभई बाह्य लगानीकर्ताका लागि समेत नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा आकर्षित गर्न कानूनी व्यवस्थामै सरलीकरण गरिएको चर्चा गर्दै मन्त्री पुनले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले एकल वा संयुक्त लगानीको मोडलमा विद्युत आयोजना निर्माण गर्न सक्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
नेपालले आफ्ना नीतिहरुमार्फत दिगो र नवीकरणीय ऊर्जालाई प्राथमिकता दिएको र ऊर्जा विकासका लागि जलविद्युत नै उत्तम विकल्प भएको विचार राख्दै कोइला वा डिजेलबाट विद्युत उत्पादन गर्दा वातावरणीय प्रदूषण निम्तिने भएकाले स्वच्छ ऊर्जाका लागि जलविद्युत एक मात्र विकल्प रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
त्यस्तै नेपालले जलविद्युत उत्पादन मात्र नभई प्रसारण र वितरण प्रणाली विकासलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको र विद्युत उत्पादनका साथै सिञ्चाइसमेत हुने गरी बहुउद्देश्यीय कार्यक्रम समेत तय गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
तर, मौसम परिवर्तनका कारण जमिनमा जलश्रोतको भण्डारणमा आएको कमीका कारण जलविद्युत आयोजनाको भविष्य त्यत्ति नै जोखिमपूर्ण भएको विषयमा सम्वद्ध सबै पक्ष समयमै गम्भीर बन्नुपर्नेमा समेत मन्त्री पुनको जोड थियो ।
सरकारको सिफारिसमा विद्युत नियमन आयोगले गत साता मात्र नयाँ विद्युत महसुल निर्धारण गरेको र दुई दशकपछि नयाँ विद्युत ऐनको मस्यौदा तयार पारेर संसदमा पेश गरिएको सम्बोधनमा उहाँले जानकारी गराउनु भयो ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #breaking
तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्