राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासले सर्वोच्च अदालतलाई पठायो लिखित जवाफ
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् विस्तार सम्बन्धी मुद्दामा राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जवाफ पठाएको भोलीपल्ट आज राष्ट्रपति कार्यलयले सर्वोच्चमा जवाफ पठाएको हो । हिजो प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार आफ्नो अधिकारको विषय भएको र यसमा अदालतले बन्देज लगाउन नमिल्ने जिकिर गर्नु भएको थियो ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयको तर्फबाट निमित्त सचिव रूपनारायण भट्टराईले सर्वोच्चमा जवाफ पठाउँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानले दिएको कर्तव्य पूरा गरेको जिकिर गरेको दाबी गर्नु भएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कर्तव्य पूरा गरेको, राष्ट्रपति कार्यालयले सूचनामार्फत जानकारी मात्र गराएको र निर्णयका लागि राष्ट्रपतिलाई मुद्दा नलाग्ने भएकाले रिट खारेज हुनुपर्ने शीतल निवासको जिकिर छ ।
‘संविधानको धारा ६१ को उपधारा (२) मा संविधान र संघीय कानून बमोजिम कार्य सम्पादन गने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको छ । राष्ट्रपतिलाई संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी पुरा गर्ने सिलसिलामा आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका काम कारबाहीको विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवा निवृत भएपछि निज उपर मुद्दा नचलाइने भनि ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १६’ मा व्यवस्था गरी पदीय उन्मुक्ति समेत प्रदान गरेको र राष्ट्रपतिबाट भएको उल्लेखित कार्य सम्पादनलाई राष्ट्रपतिको कार्यालयले विज्ञप्तिमार्फत जानकारीसम्म गराएको हुँदा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन भएको हुँदा रिट बदरयोग्य छ,’ जवाफमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चले असार ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन तथा निर्वाचन घोषणा पछि थपिएका २० जना मन्त्रीलाई अन्तरिम आदेशमार्फत पदमुक्त गर्दै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेको थियो ।
क्याटेगोरी : राजनीति, समाचार
तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्