महराको निवेदनमा उच्च अदालत पाटनले दियो ‘कैफियत प्रतिवेदन’ मगाउने आदेश
काठमाडौँ – संसद सचिवालकी कर्मचारीमाथी जबरजस्ती करणी अभियोगमा पुर्पक्ष थुनामा रहेका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले जिल्ला अदालतको आदेश विरुद्ध दिएको निवेदनको सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले ‘कैफियत प्रतिवेदन मगाउने’ आदेश दिएको छ।
मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले जिल्ला अदालत काठमाडौंलाई कैफियत प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको हो । आफूलाई कानून विपरित पुर्पक्ष थुनामा राखिएको दाबी गर्दै महराले बिहीबार उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए । निवेदनमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्ष थुनामा राख्ने भनी गरेको आदेश बदर हुनुपर्ने माग छ ।
उक्त निवेदनको सुनुवाईपछि उच्च अदालतले आदेश गरेको हो । कैफियत प्रतिवेदनमा जिल्ला अदालतले आरोपितमाथि लागेको आरोप, त्यसक्रममा बुझिएको प्रमाण, अन्य आधार र कारण खुलाएर प्रतिवेदन पठाउँछ । उक्त प्रतिवेदन र अन्य मिसिलका आधारमा उच्च अदालतले महरालाई पुर्पक्ष थुनामा राख्ने भनी भएको आदेश कानुनसम्मत थियो वा थिएन भन्ने विवेचना गर्नेछ ।
‘तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा कसुरमा संलग्न होइनन भन्नसक्ने अवस्था नरहेको’ भन्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंले गत कार्तिक १८ गते निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई बलात्कारको प्रयास गरेको आरोपमा पुर्पक्ष थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । आदेशसँगै महरा डिल्लीबजार कारागारमा छन् ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #breaking
तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्