एमसीसीबीच भएको सम्झौताका कतिपय प्रावधानहरु नेपालको हितमा छैन् : भीम रावल

काठमाडौं –  सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री भीम बहादुर रावलले नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौताका कतिपय प्रावधानहरु नेपालको हितमा नरहेको भन्दै यसबारेमा दुवै देशले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन् ।

शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा बोल्दै उनले आफू अमेरिकी सहयोग लिन नहुने पक्षमा नरहेको पनि स्पष्ट पारे । उनले भने,‘मैले अमेरिकी सहयोग लिनुहुँदैन भनेको होईन, तर सहयोग लिँदा आफ्नो देशको हित, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधिनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण राख्दै अघि बढ्नुपर्छ ।’

नेता रावलले नेकपाको विधान र राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि राष्ट्रिय स्वाधिनता, अखण्डता, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र असंलग्नतालाई आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनको महत्वपूर्ण आधार बनाएको पनि रावलले सुनाए । कांग्रेस र देशभक्तहरुले उठाएको कुरालाई हेर्ने हो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगिलक अखण्डता र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिभन्दा हाम्रो बेग्लै हो भने कसैले पनि नभनेको उनले जिकिर गरे ।

नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय एमसीसीबीच सम्झौताको प्रसंग र यसपछिका कतिपय छलफलमा आफूले पनि पटक–पटक धारणा राखेको रावलले सुनाए । उनले भने,‘ती छलफलमा कतिपयले यत्रो ठूलो धनराशी सहयोग आउँदैछ, हामीले यो सहयोग लिएनौं भने हाम्रो सम्बन्ध नै बिग्रिन्छ, विश्वसनियता गुम्छ भनेको पनि सुनें । अनि परराष्ट्र नीति नमानेर हाम्रो देशको स्वाधिनता, स्वतन्त्रता र अखण्डतालाई नै शिरोपर गरेन भने त विश्वसनियतामात्रै होईन देशको अस्तित्व नै गुम्ला नि ? यतातर्फ ध्यान दिएको छ कि छैन यसो भन्नेहरुले ?’

उनले नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौताका कतिपय प्रावधानका बारेमा कुरा उठाउँदा कतिपयले अल्पज्ञानी भएको भनेर आरोप लगाउने काम गरेको पनि टिप्पणी गरे । उनले भने,‘यस्तो भन्नेहरुलाई म भन्न चाहन्छु–यो सम्झौताको मस्यौदा सुरुदेखि अन्त्यसम्म सबैभन्दा बढि पढ्ने व्यक्ति मै हुँ । पढ्दै नपढी जथाभावी बोल्नुहुँदैन्, नेपाली जनतालाई अन्धकारमा राख्ने षड्यन्त्र गर्नुहुँदैन् ।’

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका सहायक उपमन्त्री डेभिड जे. रेन्जले सन् २०१९ को मे १४ मा र सन् २०१९ को फेब्रअरी १० मा एलिस वेल्सले एमसीसी एशिया प्यासिफिक स्ट्राटेजीकै अंग हो भनेर सार्वजनिक रुपमै बोलेकोले नेपाल सरकारले यसको बारेमा अमेरिकी सरकारसँग जवाफ माग्नुपर्ने बताए ।

सम्झौताको दफा ७ को १ मा ‘प्रस्तुत सम्झौता लागु भएको हुँदा प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुनेछ । नेपालको कानून भन्नाले मूल कानून नेपालको संविधान हो । अनि कुनै देशसँग गरिएको सम्झौतामा नेपालको कानून बाझिएमा नेपालको कानून नै त्यसको अधिनमा रहने ? यो कुरा हो कि होईन ? अनि यो केही पनि होईन, यसले केही पनि समस्या पारेको छैन् भनेर जसले आफू कुटनीतिज्ञ हो भन्छ, ठूलो ठूलो अर्थशास्त्री र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको ज्ञाता भनेर जसले दाबी गर्नुहुन्छ, म उहाँहरुसँग यसको जवाफ छ, नेपाली जनतालाई यसको जवाफ दिनुपर्छ ।’

सम्झौताको धारा ३ दफा ३ मा ‘सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसीसीलाई बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार दिएको छ, त्यस्तो खालको सम्झौतामा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार, हाम्रो राष्ट्रिय कानूनअनुसार कुनै काम भयो भने त्यसबाट प्राप्त हुने प्रोपर्टी राईट्स भन्छौं त्यो सम्पत्तिमाथि नेपालले दिनुपर्नेमा नेपालको हक लाग्छ, अमेरिकाले प्राप्त गर्नुपर्नेमा अमेरिकाको हक लाग्छ, तर सम्पूर्ण एकलौटी अमेरिकालाई दिने भनेको के हो ? ती बुद्धिजीवीहरुले जवाफ दिनुपर्छ ।’

एमसीसीको सहयोगमा अमेरिकाको मात्रै ५५ अर्ब रुपैयाँ नभएको भन्दै उनले नेपालको पनि त्यसमा १३ अर्ब रुपैयाँ रहेको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘नेपाली जनताले तिरेको करको १३ अर्ब रुपैयाँ त्यहाँ परेको छ, तर नेपालको महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्न नपाउने कुरा यो नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनताको हितमा छ ?’ सम्झौताको ५ ‘क’ मा ‘सरकारले एमसीसीलाई चित्तबुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ’ भनेर उल्लेख गरिएको सुनाउँदै रावलले भने,‘यो सम्झौता अमेरिका र नेपालको बीचमा भएको हो कि, वा नेपाल, अमेरिका र भारतबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौता हो ? यस्तो गर्नु भनेको नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सिमित बनाउने कुरा हो ।’

उक्त सहयोग लिएर नेपालको पिछडिएको ठाउँ र अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन खोजेको हो भने १३ अर्ब त नेपालको पनि परेको उनले सुनाए । उनले भने,‘कर्णाली र सुदुरपश्चि प्रदेशमा पनि एक पैसापनि हालिएन ?’

रावलले लोकतन्त्रमा जनताले जवाफ पाउनुपर्ने पनि धारणा राखे । उनले भने,‘लोकतन्त्रमा सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । हामी जनप्रतिनिधि संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । उत्तरदायीविहीन क्रियाकलाप कसैले गर्छ भने त्यो राम्रो हुँदैन् । त्यो त निरंकुशवादी कदम हो ।’ रावलले सम्झौताको अनुसुची १ मा परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै निकाय संलग्न गराउनु परेमा एमसीसीको स्विकृति लिनुपर्ने भनेर लेखिएकोमा पनि उनले आपत्ति जनाए । रावलले भने,‘योजना नेपालमा लागु गर्नुपर्ने अनि स्विकृति एमसीसीको लिनुपर्ने ?’

उनले उक्त योजना लागु गर्नको लागि चाहिने सडकको लागि जग्गा, विद्युतको लागि केही लिनुपर्यो भने त्यसमा पनि एमसीसीको स्विकृति लिनुपर्दा नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकार कहाँ गयो ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले भने,‘यसबारेमा पनि आँखा चिम्लिएर एमसीसीको सहयोग लिनुपर्छ भन्नेहरुले जवाफ दिने कि नदिने ?’

उनले कसैको नामनै नलिईकन भने,‘प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारतिर नजिक भएका केही सार्वजनिक रुपमा बोल्ने व्यक्तिहरुले भनेको सुनें, यो एमसीसी सन् २०११ मा पछिमात्रै ल्याएको भनेर बालुवाटारसम्वद्ध एकजना व्यक्तिले सार्वजनिक रुपमा भनेको सुनें, अरुले जानेको छैन मैले मात्रै जानेको छु जस्तोगरी सार्वजनिक रुपमा भन्ने, अनि अर्कालाई भ्रम फैलायो भन्ने । यो एमसीसी सन् २००४ मा आएको हो ।’ सम्झौताको सुरुवातमा नै एमसीसी सन् २००४ मा स्थापना भएको भनेर लेखिएको पनि उनले सुनाए ।

आईपिएससम्बन्धी अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयबाट प्रकाशित दस्तावेजको ३८ नम्बर पेजमा नेपालसम्बन्धी कुरा उल्लेख गरिएको रावलले सुनाए । उनले भने,‘वर्तमान परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिका भ्रमण गरेलगत्तै नेपाल र श्रीलंका सबैभन्दा पछिल्लो यो रणनीतिमा संलग्न देशको रुपमा देखिएका छन् ।’ आफूहरु चीन, जापान, भारत, अमेरिकाको सहयोगलाई स्वागत गर्ने भएपनि देशको र नेपाली जनताको स्वाधिनतालाई बन्धकी राखेर नलिने पनि रावलले स्पष्ट पारे ।

थप समाचार

उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्छौं– कप्तान किरणकुमार लिम्बू

पहिलो व्यावसायिक ‘चार्टर्ड’ उडान पोखरामा अवतरण

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले भिलेनको रुपमा सहयोग गरे : प्रचण्ड

कांग्रेस र एमाले मिल्दा जनतामा आत्मविश्वास बढेको छ : गृहमन्त्री

यो सरकारले भात रोटी खान्छ, घुस खाँदैन : प्रधानमन्त्री

सोरठी नाटकको रहस्य, अनि मञ्चनका रोचक अनि घोचक कुरा