सर्वोच्चले अख्तियारलाई सोध्यो- माधव र बाबुराममाथि किन मुद्दा नचलाएको ?
काठमाडौं – ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा चलाउन माग गर्दै परेको रिटलाई अग्राधिकार दिँदै सर्वोच्च अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले शुक्रवार पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय डा. भट्टराई र नेपालविरुद्ध मुद्दा चलाउनु नपर्नाको कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कानूनबमोजिमको आधार कारण भए सो समेत साथै राखी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र अन्य विपक्षीहरूबाहेक अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका हकमा महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नू,’ प्रधान न्यायाधीश जबराको इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयको जगमा टेकेर ललिता निवासको जग्गा हिनामिना भएको दाबी गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू नेपाल र डा. भट्टराईविरुद्ध पनि मुद्दा चलाउन मागसहित वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले बुधवार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
भूमाफिया, कर्मचारीदेखि प्रस्ताव लैजाने मन्त्री समेत गरी १७५ जनाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपनि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छैन । मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयमा मुद्दा चलाउन पाउने अधिकार अख्तियारलाई छैन ।
‘निर्णयमा संलग्न प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई र जग्गा फिर्ता दिएको हुनाले अभियोग दर्ता नगरेको भन्ने आधार उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी माथि उल्लेखित निर्णयमा संलग्न सबैलाई भ्र.नि.ऐन २०५९ को दफा ५९ (ग) र फौजदारी कार्यवीधिसंहिता २०७४ को दफा ३५ बमोजिम अभियोग पत्र दर्ता गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश वा अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले बुधवार सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा भनिएको छ ।
‘ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा भएका गैरकानुनी कार्यहरूलाई वैधानिकता दिलाउने र सरकारी जग्गा अनधिकृत व्यक्तिका हक र स्वामित्व स्थापित गराउने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावअनुरूप मन्त्रिपरिषदबाट २०६६/१२/२९, ०६७/०१/३१, ०६७/०४/२८ र ०६९/०६/१८ मा भएका निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय भएकाले आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देखिएन,’ अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ, ‘त्यसैले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको हकमा केही गरिरहनु पर्ने देखिएन ।’
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #breaking
तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्