-कमल थापा,काठमाडाैं – नजिकैको हाम्रो छिमेकी देश बाङ्लादेश स्वोतन्त्र हुनु अघी पश्चिमी पाकिस्तानबाट अत्यन्तै उपेक्षित गरियको थीयो। पुर्बी र पश्चिमी पाकिस्तानको आर्थिक र राजनितिक चरम असमानता सँगै जैबिक र सास्कृतिक भिन्ननता थिए । पश्चिम पाकिस्तानबाट पुर्बी पाकिस्तान (हालको बङ्गलादेश) सोशण गरियको थियो। बंगाली जनताको अधिकार, समान बिकास,समाबेसीका लागि सेख मुजिबुर रहमान लडे । जेल नेल पनि भोगे जब बाङ्लादेश स्वतन्त्र भयो तिनै सेख मुजिबुलाई बहुमतले जिताए।
सन १९७३ को निर्वाचनमा मुजिबको लिगले जम्मा ३१५ संसदिय सिट मध्य ३०७ मा बिजयी भएको थीयो । मुजिब देसको प्रधानमन्त्री बने, देशको शासनसता आफ्नो हातमा आयपछी मुजिबले सम्पूर्ण अधिकार आफुमा केन्द्रित गरे, मुजिबका नजिकका सल्लाहकार, उसका नातेदारले राज्यकोषको चरम दोहोन गर्दै धनी बन्दै गय । भरष्टचारले सिमा नाघ्यो तर सेख मुजिबुले नजिककालाई कारबाही गरेनन्।
उल्टै उनिहरुलाई बच्चाउदै अगाडि बढे । फलस्वरुप, देशको अर्थतन्त्र धरासाही बन्दै गयो। भोकमरी लगायत विभिन्न समस्याले जनताहरु आन्दोलन गर्न थाले। बाङ्लादेश भरी सरकारप्रती चरम बिरोध हुन थालेको थीयो । तर प्रधानमन्त्री मुजिबुले आन्दोलनको वास्ता गरेनन उल्टै संबिधान संसोधन गरेर आफुलाई देशको राष्ट्रपती र सेनाप्रमुख घोषणा गरे । बाङ्लादेशमा संकटकाल सुरु भयो। तिनै मुजिबु संगै स्वतन्त्रताको लागि लडेकाहरु कतीपय लाई मुजिबले जेल हाले।
त्यसपछि मिडियाहरु प्रतिबन्द, हड्ताल, आन्दोलन गर्ने नपाईने राजनितिक पार्टी र संगठनमाथि प्रतिबन्द गरे। चरम दमनको प्रतिरोध गर्दै दर्जनौ सशस्त्र संगठनहरु भूमिगत वा अर्धभूमिगत तरिकाले शेखको सरकारको विरुद्द सशत्र क्रान्ति सुरु गरे। अन्तत: सन १९९५ अगष्ट १५ मा शेख मुजिब सँगै क्रान्ति गरेका र उनैले हटायका सैनिक जनरलहरु लगायत ४७ जनाको समुहले एक घण्टा भन्दा कम समयमै सेख मुजिबुर रहमान र उनको परिवारको हात्य गरे र जनताले शासन हातमा लिए । मेरो प्रश्न आखिर स्वतन्त्रता र समानताको लागि जेल,नेल भोगेकाहरु सत्तामा पुगेपछि किन फासिस्ट तानासाहि बन्न खोज्छनबन्छन भन्ने हो ।
नेपाली जनताले जुनसुकै पार्टी बिभाजनलाई स्विकारेको ईतिहास छैन। नेपाली जनताले ठुलो आशा र भरोसा राख्दै तत्कालिन एमाओवादी र एमालेको एकिकरणबाट बनेको नेकपा लाई स्वागतगर्दै चुनावमा झन्डै दुई-तिहाई जनमतले जिताय। स्प्रस्ट बहुमतको सरकार नेकपाको छ र प्रधानमन्त्रीमा खडक प्रसाद ओली।
जब ओली सरकारले एकबर्ष पार गर्यो त्यस्पछि बिभिन्न आर्थिक अनियमितता र भ्रस्टचारका काण्डहरु बाहिरन थाले। आजका दिनसम्म भ्रस्टचारका धेरै काण्ड गर्नेमा वली खेमाका मन्त्रिहरु छन। पूर्व संचारमन्त्री गोकुल बास्कोटा बहुमत भ्रस्टचारको काण्ड गर्ने मध्य एकमा पर्छन। जनताको नजरमा दिन प्रतिदिन अलोकप्रिया बन्दै गैरहेको सरकारलाई पछिल्लो स्वास्थ्य सामार्गीको खरिद प्रकारणले झनै सरकारलाई रक्षात्मक स्तिथिमा पुर्यायो। कोरोनाले नेपालीहरु आक्रन्त बनिरहेकाबेला स्वास्थ्यमन्त्री लगायतले उम्नी कम्पनीलाई गैर कानुनी तरिकाले खरिद गर्न चुनेका थीए । पछी चर्को जनदबाबले सो सम्झौता खारेज गरे ता पनि उम्निले ल्यायको सामानको मुल्य भुक्तानिको लागि प्रकृयामै छ ।
सरकारको काम,कार्बाही बाट रुस्ट जनता मात्र हैन स्वयम् प्रधानमन्त्री ओली अध्यक्ष रहेको पार्टीको सचिबालय, स्थाइकमिटी र केन्द्रियकमिटीका नेताहरुले असन्तुस्ट मात्र हैन सरकारको बिरोध गर्दै सच्चिन सुझाव दिए। आफु पार्टीको सबै तहमा कम्जोर र अर्का कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड बलियो बन्दै गयको देखेर प्राधामन्त्री ओलिले पार्टीमा मात्र हैन सरकारमा पनि असुरक्षित महसुस गर्दै गए । यही बिचमा दुजटा अध्यक्षबिचको असमझ्दारि र खटपटले स्तिथी प्रतिकुल बन्दै गयो।
प्रचण्डले चाहे जतिबेलानी प्रधानमन्त्रिको पद धरापमा हुने सम्भावना ठानेका वलीले आफुलाई बलियो बनाउन हरसम्भब प्रयत्न जारी राखे । तेही प्रयत्नको एक कदम हो मन्त्रिपरिसदबाट पास भई राष्ट्रपतीबाट १ घण्टामै प्रमाणिकरण भईसकेको राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संसोधन अध्यादेस २०७७। नेपालको संबिधान अनुसार राजनीतिक दल विभाजन गर्न संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर अव संशोधन ऐनअनुसार कुनैपनि पार्टीको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एकमा ४० प्रतिशत सदस्य संख्या भए पार्टी विभाजन गर्न मिल्ने छ ।
अहिले प्रधानमन्त्री ओलिसँग सरकार चलाऊन लाई स्प्रस्ट बहुमत छ र बिपक्षिबाट पनि सरकार गिराउनलाई कुनै सम्भावना छैन । अरुको पार्टी फुटाउनलाई यदि यो संसोधन गरेको हो भने हतियारले सधैं अरुलाई मात्र मार्छ भन्ने हुन्छ र ? अरुको होस् वा आफ्नो पार्टी फुटाउन सहज कानुन बनाउनु देशकै राजनीतिक अस्थिरता र अशान्तिलाई मलजल गर्नु वाहेक अरु हुन सक्दैन र अन्ततग्वत्वो राष्ट्रलाई नै घाट हुन जान्छ ।
अहिलेको संसोधित राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेसले नेकपा भित्र कम्जोर बन्दै गएका ओलीलाई अरु तर्साउने बलियो हतियार बन्न सक्छ । यदी पार्टी भित्र आफुलाई सरकार बाट बाहिर्याउन खोजेमा पार्टी फुटायर सरकारमा बसिराख्ने र राष्ट्रपतिलाई सकृय बनाउने दाउ पनि ओलीको हुन सक्छ। संशोधन ऐन मिडियामा आयपछि सामाजिक संजालमा प्रधानमन्त्री वलिको चर्को बिरोध भईरहेको छ। नेकपा देखी प्रतिपक्ष पार्टी नेपालीकाङ्र्स र मधेसबादी दलहरुले यो ऐनको बिरोध गरेरहेका छन।
कोरोना महामारिले गर्दा देश आक्रान्त भएको अवस्थामा आवश्यक स्वास्थ्य सामार्गी नभएर स्वास्थ्यकर्मी २४ घण्टा खटिरहेका छन । किट नभएर देसको दुरदराजका जनताहरुको कोरोनाको टेस्ट हुन सकिरहेको छैन। भस्टचारलाई वर्दिले छेक्न स्वास्थ्य सामार्गी खरिद गर्ने सेनालाई जिम्मा दिए पनि सामान कहिले आउनेहो अझै टुङो छैन । राजनीतिक दल सम्बन्दी ऐन संसोधन,पारित र प्रामाणिकरण गर्न २-३ घण्टा भित्रै सक्ने सरकारले स्वास्थ्यसामार्गी खरिद गर्न किन महिनौ लगायो। के जनताको स्वास्थ्य भन्दा सत्ता ठुलो भयको हो त ?
सवाल केपीको ठाउमा अरु प्रधानमन्त्री बन्नु या नबन्नु हैन सबल देशको राजनीतिक स्थिरता र लोकतन्त्रको हो। आज बालुवाटारमा मन्त्रिपरिसदको बैठक बसिरहदा जङी-अड्डामा पनि तिनवटै सुरक्षा निकायहरुको बैठक बस्नु संयोग मात्र मान्न सकिदैन। पार्टीलाई घुम्राहमा राखेर अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड सँग सल्ल्लाह नगरि अगाडि बढ्न रुचाउने ओली कतै अस्थिरता र तानासाहिको पूर्व अभ्यास त गरिरहेका छैन्नन ?? अहिलेका बिभिन्न विध्यकले यस्तै प्रश्न आम जनमानसमा उब्जाइरहेको छ।
राष्ट्रपतिको सकृयहुने चाहना अनी आफ्ना नजिकका सहयोगीहरुले आर्थिक, नैतीक अनुशासन हिनताको वास्ता नगरिरहेका ओलीले कतै आफु जस्तै लोकतन्त्रको लागि लडेका बाङ्लादेशका शासक सेख मुजुबकै पथ त पछ्याइरहेका छैनन ?? त्यो अब भबिस्यले बताउला…..
क्याटेगोरी : समाचार
तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्