काठमाण्डौँ
संयुक्त राज्य अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन अन्तर्गतको सम्झौता नेपालको संसदबाट अनुमोदन नभएको भन्दै नेपाललाई एमसीसीका बारेमा छिट्टै नै ठोस निर्णय लिन आग्रह गरेको छ ।
एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने समयसीमा समाप्त हुनु एकदिन अघि उक्त अमेरिकी धारणा आएको हो । अमेरिकी राजदूतावासले सोमबार विज्ञप्ति जारि गर्दै एमसीसी अनुदान स्वीकार गर्नु नेपालको रोजाइको विषय भएको तर कोषको उपलब्धता भने सधैँ खुला नरहने उल्लेख गरेको छ । साथै यो कार्यक्रमको व्यावहारिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न नेपालमा ठोस र चाँडो कदम जरुरी भएको बताएको छ ।
सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र उक्त सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयलाई लिएर विवाद चुलिएको छ । अमेरिकाले एमसीसी सम्झौताको अनुमोदन उक्त परियोजनालाई अहिलेको चरणबाट अघि बढाउनका लागि आवश्यक अघिल्लो कदम भएको उल्लेख गर्दै अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरीले एमसीसीमा लुकेको एजेन्डा नरहेको समेत बताएका छन् ।
यसअघि अघिल्लो साता अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओ र नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीबीच टेलिफोनमा कुराकानी भएको थियो। तर दुवै देशले एमसीसी अनुमोदनको विषयबारे त्यसबेला कुरा भए नभएको खुलाएका थिएनन्।
प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले सम्झौता अनुमोदनका लागि सघाउने वाचा गरेको भएपनि जारी सत्ताधारी नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठकमा एउटा एजेन्डामा एमसीसीमाथिको छलफल पनि रहेको छ । सोहि बैठकबाट एमसिसीबारे निर्णय लिने बताइएको छ ।
नेपाल सरकार र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच मिलेनियमन च्यालेन्ज कर्पोरेशन अन्तर्गत विक्रम सम्वत २०७४ साल भदौ महिनामा भएको सम्झौता अन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई विद्युत प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका लागि झण्डै ६० अर्ब रूपियाँ अनुदान दिने भनिएको छ । त्यसमा नेपाल सरकारले १५ अर्ब रूपियाँ थप गरी ती दुवै परियोजना प्रारम्भ भएको पाँच वर्ष भित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #breaking
तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्