पत्नी हत्या आरोपी पूर्वडीआईजी रन्जन कोइराला फैसला विरुद्ध पुनरावलोकन सुनुवाई आज
काठमाडौं
कैद सजाय घटाउने फैसला पछि कारावास मुक्त भएका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको विरुद्ध परेको पुनरावलोकन निवेदनमा आइतबार सुनुवाइ हुने भएको छ ।
तत्कालीन डीआईजी कोइराला पत्नी हत्यामा संलग्न रहेको ठहर गरी जिल्ला र तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले सर्वस्व सहित जन्मकैद सजाय तोकेका थिए । कारावास सजाय भोगिरहेको रञ्जनलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले भने ८ वर्ष ६ महिना मात्रै कैद सजाय हुने फैसला सुनाएपछि कोइराला गत बिहीबार कारावासमुक्त भएका थिए ।
संयुक्त इजलासको फैसलाविरुद्ध सरकारले दर्ता गरेको पुनरावलोकन निवेदनमा सर्वोच्च अदालतका ३ जना न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्नुपर्नेछ । सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम २७ अनुरूप पुनरावलोकन हुने या नहुने भन्ने विषयमा पहिले निर्णय हुनेछ । उक्त सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश केसीबाहेक अन्य तीन न्यायाधीश संलग्न हुनेछन् ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीका अनुसार सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम २७ बमोजिम पुनरावलोकनको निवेदन हेर्ने पृथक् इजलास खडा हुन्छ । नियम २७ को उपनियम २ मा कुनै मुद्दाको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर पुनरावलोकनका लागि परेको निवेदनमा पहिले संयुक्त इजलासबाट फैसला वा अन्तिम आदेश भएको भए पूर्ण इजलासबाट र पूर्ण इजलासबाट फैसला वा अन्तिम आदेश भएको भए बृहत् पूर्ण इजलासबाट हेरिने व्यवस्था छ ।
कुनै मुद्दाको फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्ने अनुमति प्रदान गरिए सो मुद्दा पहिले फैसला वा अन्तिम आदेश गर्ने तथा पुनरावलोकनको अनुमति दिनेबाहेकका न्यायाधीशको इजलासमा पेस गरिने प्रावधान समेत नियमावलीमा रहेको छ ।
तत्कालीन डीआईजी रञ्जन कोइरालाले पत्नी गीता ढकालको हत्या गरी प्रमाण लुकाउन शव जलाएको देखिएपछि काठमाडौं जिल्ला अदालत र ललितपुर पुनरावेदन अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैद फैसला सुनाएका थिए । सर्वोच्चले भने ११ वर्ष कैद सजाय घटाउने फैसला गरेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकन निवेदन दिएको हो ।
कोइरालाको थुनामुक्ति फैसला पूर्वनजिर र कानुनविपरीत देखिएको भन्दै सरकारले सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो। २०६८ माघदेखि जेलमा रहेका कोइराला सर्वोच्चको फैसलाअनुरूप बिहीबार कारावासमुक्त भएका थिए । उनकी पत्नीको २०६८ पुस २७ गते हत्या भएको थियो ।
कोरराला कारावास मुक्त भएपछि चौतर्फी विरोध भएको छ । सजाय घटाई फैसला सुनाउने प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जवरा विरुद्ध महाअभियोग लगाउने समेत आवाज उठेको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #breaking
तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्