बाँके प्रशासन र प्रहरीलाई उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्जद्वारा कारण देखाउ आदेश जारी
नेपालगन्ज – ध्वनिखबर डटकमका सम्पादक पत्रकार उदयसिंह श्रेष्ठले लाइभ प्रशारण गरेको समाचारलाई आधार बनाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आदेशमा उजुरी दर्ता गर्नेदेखि पक्राउ पुर्जी जारीको उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासद्वारा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आदेशमा उजुरी दर्ता गर्नेदेखि पक्राउ पुर्जी जारीको साथै घर कार्यालय खानतलासी गरेपश्चात सम्मानित उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासमा रिट निवेदन दर्ता र सुनवाई पश्चात आज उच्च अदालतद्वारा बाँके प्रशासन र प्रहरी कार्यालय तथा प्रमुखद्वयलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हाे ।
असार २९ गते कोहलपुर वडा नं. ४ मा सुकुम्बासीको नाममा छुट्टाइएको करिब ६ विगाहा जग्गा केही पत्रकारलगायत ४१ जना सुकिलामुकिलाको नाममा दर्ता भएको देखिएको तथा जनस्तरबाट विरोध हुन थालेपछि फिल्डमा गई प्रत्यक्ष प्रशारण र असार ३० गते नेपाल पत्रकार महासंघ, बाँके शाखा कार्यालयको अगाडि सडकमा सोही विषयमा प्रेस युनियनका केन्द्रिय सदस्य जयसिंह केसीसँग दोहोरो कुराकानीको लाइभ प्रशासन गरेकै दिन नेपाल पत्रकार महासंघ, बाँके शाखाका अध्यक्ष ठाकुर सिंह थारुले उजुरी निवेदन जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेमा दर्ता गराएका थिए ।
समाचारलाई आधार बनाएर पत्रकारको नाममा उजुरी दर्ता नगर्ने भनी संविधानले दिएको अधिकारका विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेले उजुरी दर्ता गरी असार ३० गते नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको भन्दै दुई दिनसम्म सादा पोशाकका प्रहरी परिचालन गरी पत्रकार श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्न असफल प्रयास गरिएको थियो भने त्यसको दुई दिनपछि नेपालगन्जस्थित ध्वनिखबर डट कमको कार्यालय र पत्रकार श्रेष्ठको घरमा खानतलासी गर्न ठुलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो ।
समाचारमा चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी दिनु पर्ने र प्रेस काउन्सिल नेपालले छानबिन र कारवाहीको प्रक्रिया अघि सार्ने प्रावधान हुँदाहुँदै पनि समाचारलाई आधार बनाई प्रहरीले उजुरी दर्ता गर्नु, पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु, पत्रकारलाई पक्राउ गर्न प्रहरी परिचालन गर्नु र कार्यालय तथा घर खानतलासी गरेको कारण सम्मानित उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्जमा रिट निवेदन दर्ता गरेपश्चात सम्मानित अदालतद्वारा कारण देखाउ आदेश जारी भएको हो ।
सम्मानित उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्जमा रिट निवेदन दर्तापश्चात कानुन व्यवसायीहरु पूर्ण ढकाल, सुनिल श्रेष्ठ र बिजय थापाले बहस गर्नु भएको थियो भने सम्माननीय न्यायधिश बिमल सुवेदीद्वारा सोमबार कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ ।
पत्रकारको लागि साइबर क्राइम निर्माण नभएको भनी प्रेस काउन्सिल नेपालका कावा अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठको अभिव्यक्ति लाइभ मार्फत सार्वजनिक भइसकेको तथा नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रिय महासचिव रमेश बिष्टले सामाचारलाई आधार बनाएर प्रहरीले कुनै पनि हालतमा उजुरी निवेदन दर्ता गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति आइसकेको अवस्थामा पनि बाँके प्रहरीले समाचारलाई आधार बनाई पत्रकार विरुद्ध उजुरी दर्ता गरी मानसिक तनाव दिएपश्चात बाध्यतावश अदालतको शरणमा पुग्नु परेको पीडित पत्रकार श्रेष्ठले बताए ।
क्याटेगोरी : समाचार
तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्