-राेहेज खतिवडा
दिल्ली दरबारले कस्मिरी तिरले लिपुलेकमा निशाना दागेपछि राष्ट्रवादी सरकारलाई निद्रामा कोल्टे फेर्न अप्ठ्यारो परेको छ । भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालको असन्तुष्टि दर्ज गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाए । कालापानी जोगाउनभन्दा पनि यो बैठक मुलुकभित्र उनको राष्ट्रवादी छवि जोगाउन उपयोगी भयो । यता, सत्तारुढ दलकै भातृसंगठन सडकमा नारा उरालिरहेको छ ।
मुख्य प्रश्न कसले कति चर्का नारा लगाए भन्ने होइन कि सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने हो । लिपुलेक तीनसाँधमा छ । कहिलेकाहीँ युद्ध लडिहालौँलाझैँ गरे पनि चीन–भारत सम्बन्ध नजिकिँदो छ । खस्कँदो पश्चिमा शक्ति र बढ्दो एसियाली अर्थतन्त्रले यी दुई मुलुकलाई एक–अर्काका मतभेद बेवास्ता गर्न उत्प्रेरित गरिरहेका छन् । भारत–चीनको मित्रताको साइनो लिपुलेकसँग पनि छ । यसअघि पनि दुई देशले नेपाललाई खबरै नगरी लिपुलेकलाई नाकाका रूपमा विकास गर्ने सम्झौता गरेका थिए, पछि चीन फिर्ता भयो । लिपुलेकको मुद्दा चर्किएकै वेला सी र मोदीबीच ब्राजिलमा सीमाबारे कुराकानी भएको छ ।
उनीहरूले छिट्टै बैठक डाकेर सीमाविवाद हल गर्न बैठक बोलाउने भनेका छन् । यसबीच उनीहरूको बैठक बस्यो र नेपालले चातुर्य देखायो भने कालापानी जोगाउन अवसर हुन सक्छ । सबल कूटनीतिक र प्राविधिक क्षमता देखाउन नसक्दा दुर्भाग्य पनि हुन सक्छ । कालापानी उत्तेजनाले होइन, चनाखोपनले मात्रै जोगाउन सकिन्छ । राष्ट्रियता भावनात्मक कुरा हो, त्यसैले यसले आममानिसलाई छिट्टै उत्तेजित बनाउँछ । अझ भारतसँगको सन्दर्भमा यो झनै छिटो तरंगित भइहाल्छ ।
लिपुलेक जोगाउने उपयुक्त हतियार कूटनीतिक क्षमता र चातुर्य नै हो, कूटनीतिक रूपमा क्षमता देखाउन नसक्ने र पौँठेजोरी खेल्ने हो भने नेपालले फेरि मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ । कालापानी पश्चिमा राष्ट्रका लागि मूल चासोको विषय होइन । किनभने, हिजोआज पश्चिमा राष्ट्र सिंगो दक्षिण एसियालाई भारतको चस्माबाट चिहाउँछन् । पुँजीवादी युगमा व्यापारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्धारण गर्छ । यस्तोवेला कालापानी अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो भने पनि नेपालको पक्षमा पश्चिमा शक्तिराष्ट्र नउभिने सम्भावना त्यति नै छ ।
जसको दुई उदाहरण नेपालको नाकाबन्दी र भारतको कस्मिर हुन् । झन्डै साढे तीन महिना भयो, भारतले कस्मिरलाई कैदखाना बनाएको । यस मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान कूटनीतिक पहलमा छन् । धेरै देशका राष्ट्रप्रमुखलाई उनले गुहारे । यो मुद्दामा साथ नदिए अफगानिस्तानको शन्ति पक्रियामा साथ नदिनेसम्मको धम्की अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई उनले दिए । तर, पनि कुनै देशले उनलाई साथ दिएन । कहाँसम्म भने इस्लामबहुल राष्ट्रका प्रमुखले पनि उनलाई ढाडस दिएनन् । कुरा सटिक छ, कसैले पनि आफ्नो व्यापार प्रभावित पार्न चाहँदैनन् । शासकवर्गका लागि धर्मको उद्देश्य अर्थतन्त्रभन्दा बढी हुँदैन, पुँजीवादी युगमा । चीनले पाकिस्तानलाई समर्थन गरे पनि यसलाई ठूलो विषय बनाउन नचाहेको बुझ्न कठिन छैन ।
अहिले पश्चिमा राष्ट्र हुन् वा एसियाली शक्ति राष्ट्र, उनीहरू भारतसँग जोडिएको विषयमा पाकिस्तानलाई समेत बेवास्ता गर्छन् भने नेपालप्रति उनीहरूले विनास्वार्थ सहानुभूति देखाउलान् भन्ने आशा गर्न सकिँदैन । चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्न अमेरिका र युरोपेली युनियन तथा बेलायत दक्षिण एसियामा स्थायित्व र भारतको प्रभावशाली नेतृत्व चाहन्छन् । त्यसैले उनीहरू दक्षिण एसियालाई भारतको चस्माबाट हेर्छन् । यदि कालापानीको मुद्दामा उनीहरूको चासो बन्यो भने पनि भारतीय ब्रिफिङ नै उनीहरूको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नेछ । अर्को, कुनै पनि मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रियकरणले सधैँ सही समाधान दिँदैन । बरु, धेरैजसो मुद्दामा तेस्रो पक्षको उपस्थिति जटिल बनिदिन्छ र द्वन्द्व झनै गहिरिन्छ । समाधान हुन सक्ने विवाद पनि दीर्घकालीन द्वन्द्वमा परिणत हुन्छन् । तिब्बतको सीमामा रहेको लिपुलेकको रणनीतिक महत्व छ । कुनै पनि बहानामा पश्चिमा शक्ति त्यहाँ आइपुग्ने अवसर पाए भने उनीहरू त्यहाँबाट फिर्ता हुन चाहने छैनन् । त्यसैले, चीन पनि लिपुलेकको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण चाहँदैन ।
कुनै पनि मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय वा दुईदेशीय मुद्दामा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने थाहा पाउन आफू कहाँ उभिएको छु भन्ने थाहा पाउनुपर्छ । लिपुलेक जोगाउन सरकारले उपयुक्त हतियार अघि सार्नुपर्छ । त्यो भनेको कूटनीतिक क्षमता र चातुर्य नै हो । कूटनीतिक रूपमा क्षमता देखाउन नसक्ने, समझदारीमा लिपुलेक र अन्य विवाद समाधान गर्न नसक्ने तथा पौँठेजोरी खेल्ने हो भने नेपालले फेरि मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ । लिपुलेक जोगाउने हो भने क्षमतावान् र चलाख कूटनीतिज्ञको प्रतिबद्ध पहल जरुरी हुन्छ । पहिले भारतलाई वार्तामा बस्न सहमत गराउनु र वार्ताको टेबलमा अकाट्य प्रमाण आत्मविश्वासका साथ पेस गर्नु तथा भारतीय पक्षलाई यसमा किचलो नगर्न सहमत गराउनु नै नेपालका लागि उपयुक्त विकल्प हो । लिपुलेक नेपालको हो र हुनुपर्छ भन्नेमा चीनलाई तर्कसहित पहिले नै सहमत गराउनु अर्को विकल्प हो । घरेलु राजनीतिको खपतका लागि प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा प्रतिपक्षका कुनै नेताले चर्को अभिव्यक्ति वा विज्ञप्तिले लिपुलेक जोगाउन सक्दैन । नेपालले वेलावेलामा किचलो गर्न रुचाइरहने भारतसँग थुप्रै लिपुलेक जोगाउनुपर्ने छ । नयांपत्रिका दैनिकबाट साभार गरिएको हाे ।
क्याटेगोरी : विचार
तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्