डा. चन्द्र कान्त ज्ञवाली
बरिष्ठ अधिवक्ता
हाल विश्व लगायत नेपाल समेत कोभिड १९ को महामारीवाट प्रभावित भई आक्रान्त भईरहेको छ । नेपालमा कोरोना महामारी रोकथामका लागि १२० दिनसम्म लकडाउन गरेपछि जनजीवन सामान्य हुन थालेको थियो तर लकडाउन खुलेसँगै संक्रमितको संख्या दैनिक बढ्दै गएको, समुदायमा समेत सँक्रमित भई महामारी दिन प्रतिदिन हजारौको सँख्यामा बढदै गएको कारण देखाई सरकारले कतै कर्फयु त कतै निषेधाज्ञा जारी गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार प्रक्षेपण गरेको छ ।
अहिले सरकारले देशव्यापी लकडाउन त गरेको छैन तर, संक्रमण बढी देखिएका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लागू गर्ने नीति लिएको छ । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रजिअको बुधबार बसेको बैठकले एक साताका लागि निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । निषेधाज्ञाका कारण रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेकोले थप रगत संकलन हुन नसकेको, दुर्घटना, रक्तश्राव भएका, प्रसूति, मुटु, क्यान्सर तथा मिर्गौला बिरामी, थालसेमिया, हेमोफिलिया, आकस्मिक अपरेसन गर्नुपर्ने बिरामीहरूका लागि समेत रगतको अभाव भएको देखिन्छ । औषधि, एम्बुलेन्स, फोहोर व्यवस्थापन, अस्पताल जस्ता अत्यावश्यक सेवाबाहेक अन्य सबै क्षेत्र बन्द भएका छन ।
नागरिकलाई पर्ने अत्यावश्यक काममा पनि अवस्था अनुसार सहजिकरण गरिने, त्यसबाहेकका अवस्थामा घरबाट बाहिर निस्किए कडा कारबाही हुने, अहिले त्यसै पनि प्रशासनले कारबाही गर्नैपर्दैन, कोभिड–१९ आफैंले पाता फर्काउँछ, ‘अटेरी गर्नेलाई स्थानीय प्रशासन ऐन र संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन अनुसार पक्राउ गरेर पनि कानूनी कारबाही अघि बढाउँछौं भनि निरिह नागरिकलाई डर त्रासमा राखिएको छ ।
यो महामारीलाइ कसरी अन्त्य गरी जनताको जीवन रक्षा र सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकार दिलाउने सरकारको संवैधानिक तथा राजनैतिक दायित्व रहेको छ । सवै तहका सरकार, दल नागरिक समाज, अग्रपत्तीमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक र सुरक्षाकर्मीको मनोवल बढाउने र जनताको चुल्होमा आगो वल्न ग्याँस, दाउरा वा ईन्डक्सन चुह्लो, ज्वरो आउदा सिटामोल, मास्क र स्यानिटाईजर, हात धुन चाहिने पानि र सावुन, राहतको प्याकेज यथास्थानवाट वितरण र वितरणमा भ्रष्टाचार रोक्न, दिन दैनिकी चाहिने खाद्य सामाग्रिहरु सुपथ मुल्यमा स्थानिय सरकार र प्रादेशिक सरकारले समेत ब्यवस्था गर्ने कुरा लोक कल्याणकारी सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने आजको अवस्था हो ।
तत्काल किन जारी गर्ने अध्यादेश
सक्रामक ऐन, २०२० सँशोधित ऐन, २०७५ र विपद जोखिम न्युनीकरण ऐन, २०७४ ले हालको कोरोना सँक्रामक महामारीलाई अन्त्य गर्न यि ऐनका प्रावधानहरुले केहि काम गरेपनि पुर्ण सहयोग पुरयाउन सक्दैनन् । विपद ब्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम गठन हुने सँघिय परिषद, कार्यकारी समिति, प्रादेशिक परिषद, प्रादेशिक कार्यकारी र स्थानिय कार्यकारी समितिको समेत गठन भएर कानुनअनुसार काम हुन सकेको देखिदैन । एकाधपटक संघिय परिषदको वैठक बसेपनि यसको औचित्यता समेत देखिन सकेन । सिसिएमसि तथा डिसिएमसिको समेत औचित्य पुष्टि हुन सकेको देखिदैन ।
एक साताको अवधिमा उपत्यकामा रहेका व्यक्तिको कन्ट्याक ट्रेसिङ, परीक्षण र आइसोलेसन निर्माणलाई तीब्रता दिनुपर्नेमा सोपनि हुन नसकेकोले सँक्रमितहरु भगवान भरोसामा बाँचि रहेको देखिन्छ । महँगो तारे होटेलका आईसोलेसनको शुल्क नेपाली जनताले तिर्न सक्दैनन् । स्वास्थ्य सम्वन्धि मौलिक हकको सुनिश्चितता भनेको सरकारले नै ब्यवस्था गर्ने हो । होईन भने मौलिक हकको कुनै औचित्यता नै रहदैन ।
तसर्थ, ससदको अधिवेशन नभएको अवस्थामा नेपालको संविधान बमोजिम सँघिय सरकारले संविधानको अनुसुची ९ र धारा ५९ बमोजिम निती बनाउने, प्रादेशिक सरकारहरुले ब्यवस्थापन गर्ने, स्थानिय सरकारहरुले न्यायिक वितरणद्धारा कार्यान्वयन गर्ने गरी संविधानको धारा ११४ बमोजिम तत्काल कोरोना सँक्रमणको महामारी अन्त्य गर्दै नेपाली जनताको जिवन रक्षा र सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने ब्यवस्था गर्न तिनै तहका सरकारहरुको अन्तरसम्वन्ध र समन्वय पारदर्शि र जबाफदेहि हुने गरि अबिलम्ब कोरोना सँक्रामक महामारी अध्यादेश-२०७७ जारी गर्न सक्ने अहिले तत्कालको आवश्यकता छ ।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतले समेत पेन्डामिक कानुन वनाउन परमादेश जारी गरेपनि फैसला हालसम्म बाहिर आउन नसकेको कारणवाट यस विषयमा सरकारले कुनै गृहकार्य समेत गरेको देखिदैन । अमेरिका, भारत, ब्राजिल र युरोपमा समेत विशेष किसिमको पेन्डामिक कानुन वनाएर कोरोना महामारी अन्त्य गर्न कोशिस गरिरहेका छन ।
ससदको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा उपरोक्त कुरालाई सम्वोधन हुने गरि सरकारले तत्काल केहि गर्न आवश्क भएकोले अबिलम्ब कोरोना सँक्रामक महामारी अध्यादेश,२०७७ जारी गर्न सक्ने तत्कालको आवश्यकता छ भनि एक सचेत नागरिकको हैसियतले सरकार समक्ष यो अपिल गर्दछु ।
क्याटेगोरी : राजनीति, विचार
ट्याग : #breaking
तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्