Techie IT
  • २१ वैशाख २०८२, आईतबार
Sajha Hub

निशुल्क कोरोना विरामीको उपचार गर्नु भन्ने सर्वोच्चको आदेश विपरित सरकार


काठमाडौँ 

आइतबार देखि नै लागु हुने गरि कोरोना परीक्षण र उपचार खर्च सरकारले नबेहोर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । आइतबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले सरकारले अब विपन्न, अशक्तलगायतको मात्र परीक्षण र उपचार खर्च बेहोर्ने भन्दै जानकारी दिएका थिए ।

यो निर्णसँगै सरकारले संविधानको मौलिक हक र सर्वोच्च अदालतको परमादेशविपरीत कोरोना महामारीको उपचार व्यक्ति आफैंले गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो।

संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क भनी परिभाषित गरेको र कोरोना संक्रमण सरुवा रोग भएकाले त्यो पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको परिभाषामा पर्ने भनी सर्वोच्चको व्याख्या गर्दै कोरोना विरामीको उपचार राज्यले गर्नु पर्ने सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको निर्णयको व्याख्या सार्वजनिक भएको पाँच दिन नबित्दै सरकार भने पन्छिएको छ।‘सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट रूपमा कोरोना संक्रमितको उपचार सेवा निःशुल्क गर्नू भनिसकेपछि सरकारले त्यसको उल्लंघन हुने गरी निर्णय गर्नु अवहेलनाजन्य कदम भएको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बताएका छन् ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले गत मंगलबार स्पष्ट रूपमा कोरोना परीक्षणलगायत सेवाका लागि सरकारी स्वास्थ्य निकायमा कुनै पनि शुल्क नलिन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । जनस्वास्थ्य ऐनमा सरुवा रोगलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राखिएको भन्दै कोरोना संक्रमणसँग सम्बन्धित सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने भनी आदेश गरिएको थियो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै कोरोना भाइरस रोगलाई सरुवा रोग भनी स्वीकार गरेकाले प्रवर्द्धनात्मक, प्रतीकारात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक र पुनःस्थापनात्मक सबै प्रकारका सेवा निःशुल्क हुनुपर्ने भनी सर्वोच्चबाट व्याख्या गरिएको थियो ।

साथै जनताको स्वास्थ्यको अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्दा शिक्षा, रोजगारी, व्यवसाय आदिसँग सम्बन्धितका हकमा पनि असर पर्ने र अन्ततः मुलुक नै पछाडि धकेलिने भन्दै सर्वोच्चले राष्ट्रिय संकटलाई सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई जनस्तरसम्म विकास गर्न र त्यहीअनुसार योजनाबद्ध रूपमा छिटो काम गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको गत १५ गतेको आदेश आइतबारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णयका कारण कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।


क्याटेगोरी : राजनीति, समाचार
ट्याग : #breaking

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्