मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्नु कार्यकारीको अधिकार : सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकोबारे सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्नु भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भएको हो ।
ओलीले संसद विघटनपछि प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद थपघट र कार्यविभाजन गर्न रोक लगाउनु संविधानविपरीत भएको बताउनु भएको छ । ‘कुनै कारण कुनै मन्त्रीलाई दैवी परेको अवस्थामा समेत अर्को मन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भई कार्यपालिकाको प्रभावकारितामा नै असर पर्छ, यस्ता दावीलाई असाधारण क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी जारी आदेश आफैंमा संविधान विपरीत छ’ उहाँले लिखित जवाफमा भन्नु भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले जसपाका ११ सहित २० जना मन्त्री हेरफेर गरेपछि अधिवक्ता कन्चनकृष्ण न्यौपाने लगायतले रिट दायर गर्नु भएको थियो । सोही रिटपछि दुई पटक भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार अदालतले बदर गरिदिएको थियो ।
संविधानको धारा ७७ मा प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्मका लागि सोही मन्त्रिपरिषदले कार्यसञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्नु भएको छ।
मन्त्रीपरिषद् विस्तार प्रधानमन्त्रीको विवेकमा हुने व्यवस्था रहेको ओलीको दाबी छ । संविधानले मन्त्रीहरुको चयन प्रधानमन्त्रीको इच्छामा छाडिएको भन्दै ओलीले मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्न, कार्यविभाजन गर्न तथा कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी हेरफेर गर्न नरोकेको उल्लेख गर्नु भएको छ ।
ओलीले सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश संविधान, कानुन तथा नेपालले अंगिकार गरेको कार्यकारिणी प्रमुख प्रधानमन्त्रीय पद्धति विपरित रहेको जिकिर समेत गर्नु भएको छ ।
क्याटेगोरी : राजनीति, समाचार
तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्