बेलायतमा अनशनरत गोर्खा सैनिकको जीवन रक्षा गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको आन्दोलनबारे सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको इजलासले बेलायतमा अनशनमा बसेका गोर्खा सैनिकको जीवन रक्षाको व्यवस्था मिलाउन मन्त्रिपरिषद कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
‘बेलायतमा अनशरत रहेका नेपालीको जीवनरक्षा गर्नु नेपाल सरकारको प्राथमिक दायित्व भएकाले विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार र परराष्ट्र मन्त्रालयले बेलायतस्थित नेपाली दूतावासमार्फत् धनबहादुर गुरुङ, ज्ञानराज राई र पुष्पा राना घलेसमेतको जीवन रक्षार्थ जे-जो गर्नुपर्छ गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू’ आदेशमा भनिएको छ ।
यसअघि दुईपटक पेशी तोकिएकोमा पहिलोपटक ३१ साउनमा सर्वोच्चले हेर्न नभ्याइनेमा राखेको थियो भने दोस्रोपटक बुधबार बेन्च बस्न नभ्याएको कारण सुनुवाइ सरेको थियो ।
अधिवक्ता सञ्जय अधिकारी, ब्रिटिस गोर्खा संयुक्त संघर्ष समिति युके नेपालका संयोजक लालबहादुर घिसिङ र सहसंयोजक बिमबहादुर लिम्बूले नेपाल सरकारले उचित पहल नगर्दा पूर्वगोर्खा सैनिक र उनीहरूका परिवारले बेलायतीसरह सेवा-सुविधा पाउन नसकेको भन्दै २९ साउनमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराउनु भएको थियो।
गोर्खा सैनिकहरुले तलबसुविधा पेन्सनसमेतको सम्बन्धमा पटकपटक बेलायत सरकारसमक्ष आफ्नो माग राख्दै समय समयमा विभिन्न आन्दोलन गर्दै आएको आएका थिए।
तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्